श्रीलंका ने 41 भारतीय मछुआरे को रिहा कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि तमिलनाडु के 41 मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका की नौसेना ने इन मछुआरों को 8 सितंबर, 2024 को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।  

रिहा किए जाने के बाद मछुआरे मंगलवार देर रात चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे

श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा रिहा किए जाने के बाद मछुआरे मंगलवार देर रात चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे। तमिलनाडु तटीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 41 मछुआरों में से 35 रामनाथपुरम के निवासी हैं, जबकि अन्य नागपट्टिनम और पुदुकोट्टई जिलों के रहने वाले हैं। स्वदेश लौटने पर मछुआरों को नागरिकता सत्यापन, सीमा शुल्क जांच और अन्य औपचारिकताओं से गुजरना पड़ा।

मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने मछुआरों का किया स्वागत 

तमिलनाडु मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने मछुआरों का स्वागत किया और अलग-अलग वाहनों में उनके गृहनगरों तक जाने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की। इससे पहले श्रीलंका ने तमिलनाडु के 15 मछुआरों के एक समूह को रिहा किया था, जो 16 जनवरी को चेन्नई पहुंचे थे।

भारतीय मछुआरों की बार-बार गिरफ्तारी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में भारत यात्रा पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके के साथ चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी केंद्र सरकार से लगातार गिरफ्तारियों पर रोक लगाने और राज्य के मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

गिरफ्तारी के खिलाफ मछुआरा संघों ने बड़े पैमाने पर किया था  विरोध प्रदर्शन 

तमिलनाडु के मछुआरा संघों ने तटीय जिलों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए और निर्णायक कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनसे बीच समुद्र में होने वाली गिरफ्तारियों और मछली पकड़ने वाली मशीनीकृत नावों की जब्ती पर रोक लगाने का आग्रह किया था, जो उनकी आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पट्टाली मक्कल कच्ची (पीएमके) के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबुमणि रामदास ने भी आगे की हिरासतों को रोकने के लिए भारत सरकार से कड़े हस्तक्षेप की मांग की थी। वर्तमान में, तमिलनाडु के 504 भारतीय मछुआरे कथित तौर पर 48 मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं के साथ श्रीलंका की हिरासत में हैं।(इनपुट-आईएएनएस)

भारत और बेल्जियम ने आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए औषधि (फार्मा) और कृषि उत्पादों के क्षेत्र में नई संभावनाओं पर चर्चा की है। दोनों देशों ने व्यापार में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने पर सहमति जताई है। यह निर्णय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और बेल्जियम के विदेश व विदेश व्यापार मंत्री बर्नार्ड क्विंटिन के बीच ब्रसेल्स में हुई बैठक में लिया गया।

इस चर्चा के दौरान, औषधि और कृषि उत्पादों की सहमति प्रक्रियाओं में आने वाली नियामक बाधाओं को हल करने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने व्यापारिक चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर बातचीत करने और एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की बात कही। बैठक में भारत और यूरोपीय संघ के बीच चल रहे मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर भी चर्चा की गई। दोनों मंत्रियों ने आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने और व्यापारिक समस्याओं को प्राथमिकता देकर बातचीत को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक नवीकरणीय ऊर्जा, जीवन विज्ञान, डिजिटल प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और खाद्य उत्पादों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को प्राथमिकता दी गई है। बेल्जियम ने भारत के साथ अपनी व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की इच्छा जताई है ताकि व्यापार संबंधों में विविधता लाई जा सके।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि उन्होंने बेल्जियम के मंत्री बर्नार्ड क्विंटिन के साथ भारत में आगामी बेल्जियम आर्थिक मिशन पर सकारात्मक बातचीत की। उन्होंने टिकाऊ प्रौद्योगिकियों, सेमीकंडक्टर (अर्धचालकों), रत्न और आभूषण, स्वास्थ्य सेवा और कृषि उत्पादों के क्षेत्रों में व्यापार और निवेश बढ़ाने के अवसरों की पहचान की। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023-2024 में भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार का अनुमान 15.07 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। वहीं, बेल्जियम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 3.94 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहने का अनुमान है।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 के लिए योजना और वेब-पोर्टल (http://www.pmawards.gov.in) का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के पुरस्कार विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 20 लाख रुपये होगी।

आपको बता दें, प्रधानमंत्री पुरस्कार वेब पोर्टल पर पंजीकरण 20 जनवरी, 2025 से शुरू हो गया है। नामांकन जमा करने की प्रक्रिया 27 जनवरी, 2025 से शुरू होगी। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी, 2025 है।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अनुसार सभी जिले वर्ष 2024 में लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की इस योजना में भाग लेंगे। आकांक्षी ब्लॉक वाले जिले आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम श्रेणी में भाग लेंगे, जिसमें भारत के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉक शामिल होंगे।

विचार की अवधि 1 अप्रैल , 2022 से 31 दिसंबर, 2024 तक है । लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के अंतर्गत पुरस्कारों की कुल संख्या 16 होगी। मूल्यांकन प्रक्रिया में (i) स्क्रीनिंग समिति (प्रथम और द्वितीय चरण) द्वारा जिलों/संगठनों की शॉर्टलिस्टिंग, (ii) विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन और (iii) अधिकार प्राप्त समिति शामिल होगी।

पहली बार,आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिससे आकांक्षी जिलों में विकास पहलों को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।

पुरस्कारों के लिए अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री की मंजूरी ली जाएगी।

प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 में शामिल हैं- (i) ट्रॉफी, (ii) स्क्रॉल और (iii) पुरस्कृत जिले/संगठन को 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि, जिसका उपयोग परियोजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन या लोक कल्याण के किसी भी क्षेत्र में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

अमेरिका राष्ट्रपति के लिए शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर हस्ताक्षर किए। इसी क्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने के अपने फैसले का बचाव करते हुए चीन को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले उन्होंने पहले कार्यकाल 2017 में इसके लिए भारत को दोष दिया था।  

राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पोर्टिंग एरिना में समर्थकों से कहा, “मैं अन्यायपूर्ण, एकतरफा पेरिस जलवायु समझौते से तत्काल हट रहा हूं, क्योंकि जब चीन बिना किसी रोक-टोक के प्रदूषण फैला रहा है, तो अमेरिका अपने उद्योगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।”

इस अवसर पर देश के सभी हिस्सों से लोग राजधानी आए थे। यह खास समारोह आम तौर पर यूएस कैपिटल के बाहर होता था। लेकिन इस बार, समारोह को यूएस कैपिटल के अंदर कर दिया गया। इसलिए, जो लोग समारोह देखना चाहते थे, उन्हें स्पोर्टिंग एरिना में ले जाया गया। वहां उन्होंने विशाल टीवी स्क्रीन पर समारोह देखा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा, “आप जानते हैं चीन बहुत सारी गंदी ऊर्जा का उपयोग करता है, लेकिन वे बहुत सारी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जब यह हवा में जाता है, तो यह चीन में नहीं रहता, यह हवा के साथ अन्य देशों में भी पहुंचता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका। इसलिए, जब हम स्वच्छ हवा की बात करते हैं, तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि अन्य देशों से आने वाली प्रदूषित हवा का क्या होगा। जब तक सभी देश स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग नहीं करते, तब तक स्वच्छ हवा की बात करना व्यर्थ है।”

इस प्रकार अमेरिका एक बार फिर पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है।

ट्रंप ने जश्न खत्म होने से पहले ही काम शुरू कर दिया और एक आदेश पर हस्ताक्षर करके बाइडन प्रशासन के कई नियमों को रद्द कर दिया। यह सब उनके समर्थकों के सामने हुआ, जो स्पोर्टिंग एरिना में पूरे दिन इसका इंतजार कर रहे थे।

राष्ट्रपति के निर्देश पर उद्घोषक ने कहा, “राष्ट्रपति ने बाइडन प्रशासन के समय के 78 आदेशों, कार्यवाहियों और ज्ञापनों को रद्द करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।” यह हस्ताक्षर स्टेडियम में बने एक विशेष मंच पर, राष्ट्रपति की मुहर के साथ किए गए।

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 31 जनवरी को एक-एक रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की पहली जनसभा 29 जनवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के 4 पुस्ता, करतार नगर के पास यमुना खादर क्षेत्र में आयोजित होगी। प्रधानमंत्री की दूसरी रैली 31 जनवरी को द्वारका में सेक्टर-14 के पास स्थित वेगास मॉल के निकट आयोजित की जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी इन जनसभाओं के माध्यम से दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में जनसमर्थन तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे। दरअसल दिल्ली की राजनीति में भाजपा अपनी खोई जमीन दोबारा हासिल करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है और इन जनसभाओं में पीएम मोदी की मौजूदगी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को एक ही चरण में होगा। इस बार कुल 83,49,645 पुरुष; 71,73,952 महिला और 1,261 थर्ड जेंडर वोटरों सहित 1.55 करोड़ से अधिक मतदाता अपने बहुमूल्य अधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं, नतीजों का ऐलान 8 फरवरी को होगा। (इनपुट-आईएएनएस)