Google ने लॉन्च किया Gemini 3.7 Flash, coding और AI agents के लिए नया दमदार मॉडल

नई दिल्ली: Google ने अपने Gemini मॉडल परिवार में Gemini 3.7 Flash को पेश किया है। कंपनी के मुताबिक यह coding और AI agents के लिए उसका अब तक का सबसे इंटेलिजेंट workhorse मॉडल है। इसे 13 अगस्त 2026 को लॉन्च किया गया।

Gemini 3.7 Flash को software engineering, web development और complex knowledge-work workflows के लिए बेहतर बनाया गया है। Google का कहना है कि यह पिछले Gemini 3.6 Flash की तुलना में debugging, issue resolution और production-ready code तैयार करने में बेहतर प्रदर्शन करता है।

Coding और Web Development में बेहतर प्रदर्शन

नए मॉडल को multi-step planning और tool calls में ज्यादा प्रभावी बनाया गया है। Google के अनुसार यह कम prompts में ज्यादा functional layouts और feature-complete web applications तैयार कर सकता है।

कंपनी द्वारा साझा किए गए परीक्षणों में Gemini 3.7 Flash ने FrontierCode 1.1 और DeepSWE v1.1 जैसे coding benchmarks में Gemini 3.6 Flash से बेहतर परिणाम दर्ज किए।

Complex Documents और Business Workflows में भी सुधार

Gemini 3.7 Flash को finance, law और biosciences जैसे knowledge-intensive क्षेत्रों के लिए भी बेहतर reasoning और accuracy के साथ पेश किया गया है।

Google के अनुसार मॉडल complex PDF documents को समझने और वास्तविक business workflows को पूरा करने में भी पिछली पीढ़ी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता है।

कीमत भी रखी गई कम

Gemini 3.7 Flash की introductory pricing 31 दिसंबर 2026 तक $0.75 प्रति 1 million input tokens और $3.75 प्रति 1 million output tokens है। Google के अनुसार 1 जनवरी 2027 से इसकी कीमत बढ़कर $1.50 प्रति 1 million input tokens और $7.50 प्रति 1 million output tokens हो जाएगी।

Gemini Spark में भी मिलेगा नया मॉडल

Google ने बताया कि Gemini Spark में भी Gemini 3.7 Flash का इस्तेमाल शुरू हो गया है। Spark को personal AI agent के तौर पर पेश किया गया है, जो यूजर के निर्देश पर files को व्यवस्थित करने, emails का draft तैयार करने और status documents अपडेट करने जैसे काम कर सकता है।

Developers के लिए उपलब्ध

Gemini 3.7 Flash को Google AI Studio, Gemini API और Android Studio के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। Enterprise users के लिए भी इसे Google के enterprise AI platforms पर उपलब्ध कराया गया है।

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17 अगस्त को देशभर में प्रदर्शन करेगा BMS, पेंशन और मजदूरों की मांगों को लेकर सरकार पर दबाव

नई दिल्ली: भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने मजदूरों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को लेकर 17 अगस्त 2026 को देशभर में प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। संगठन की ओर से सभी इकाइयों को जिला मुख्यालयों पर रैली, धरना और प्रदर्शन आयोजित करने तथा स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपने के लिए कहा गया है।

पेंशन बढ़ाने की प्रमुख मांग

BMS ने EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने की मांग की है। इसके साथ ही पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ने और पेंशनभोगियों को आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने की मांग भी उठाई गई है।

EPF और ESI की सीमा बढ़ाने की मांग

संगठन ने ESI की वेतन सीमा ₹21,000 से बढ़ाकर ₹42,000 तथा EPF की सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹30,000 करने की मांग रखी है। इसके अलावा बोनस की गणना सीमा में संशोधन और ग्रेच्युटी की गणना से जुड़े नियमों में सुधार की मांग भी शामिल है।

पुरानी पेंशन योजना और मजदूरी का मुद्दा

BMS ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने, जीवन-यापन की लागत के आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय करने और समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की मांग की है। संगठन ने बैंकिंग क्षेत्र में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने तथा खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की मांग भी उठाई है।

आंगनवाड़ी और ASHA कर्मचारियों के मुद्दे

BMS ने आंगनवाड़ी, ASHA, मिड-डे मील और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कर्मचारियों के अधिकारों का मुद्दा भी उठाया है। संगठन का कहना है कि इन कर्मचारियों को लंबे समय से सेवाएं लेने के बावजूद पर्याप्त श्रमिक अधिकार और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है।

लेबर कोड में बदलाव की मांग

BMS ने Industrial Relations Code और Occupational Safety, Health and Working Conditions Code के कुछ प्रावधानों का विरोध किया है। संगठन ने केंद्र सरकार से केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत कर श्रमिकों से जुड़े प्रावधानों में आवश्यक संशोधन करने की मांग की है।

BMS के अनुसार, 17 अगस्त का देशव्यापी प्रदर्शन मजदूरों, कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, योजना कर्मियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की लंबित मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से किया जाएगा।

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ऑपरेशन सिंदूर पर अजीत डोभाल का बड़ा बयान, बोले- भारत की उदारता को कमजोरी न समझें

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत की उदारता और सहनशीलता को कमजोरी समझना बड़ी भूल होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता रखता है।

डोभाल के मुताबिक, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान के शुरुआती चरण में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया।

भारत ने शुरुआत में पाकिस्तान के सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने से परहेज किया। हालांकि, पाकिस्तान की ओर से सैन्य कार्रवाई बढ़ने के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसकी वायु रक्षा प्रणालियों, रडार साइटों और एयरबेस को निशाना बनाया।

अजीत डोभाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी सुरक्षा के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि भारत की संयमित नीति को उसकी कमजोरी समझना पाकिस्तान की बड़ी भूल होगी।

उन्होंने यह भी बताया कि करीब 88 घंटे चले इस सैन्य टकराव के दौरान भारत ने अपनी सैन्य क्षमता, तैयारी और जवाबी कार्रवाई की क्षमता का प्रदर्शन किया।

डोभाल का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति में एक महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।

भारत का स्पष्ट संदेश

ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने यह संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में वह केवल संयम तक सीमित नहीं रहेगा। देश की सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर कड़े और निर्णायक कदम उठाए जा सकते हैं।

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भारत को पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ की फिर धमकी, सिंधु जल संधि को लेकर बोले- एक बूंद पानी भी नहीं रोक सकते

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर तनाव एक बार फिर सुर्खियों में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने की किसी भी कोशिश का जवाब दिया जाएगा। उनकी यह टिप्पणी भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच सामने आई है।

केसरी टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, शहबाज शरीफ ने भारत को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने जल अधिकारों से समझौता नहीं करेगा।

सिंधु जल संधि को लेकर बढ़ा तनाव

भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला किया था। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार इस मुद्दे को उठाया जाता रहा है। पाकिस्तान ने भारत से संधि के सामान्य संचालन को बहाल करने की मांग भी की थी।

शहबाज शरीफ की ताजा टिप्पणी को पाकिस्तान की ओर से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि पानी के मुद्दे पर पाकिस्तान किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं करेगा।

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच आया बयान

यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब दोनों देशों के बीच पहले से ही कई मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व की ओर से भी सिंधु जल और भारत की जल नीति को लेकर कड़े बयान सामने आए थे।

भारत का रुख रहा है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में आतंकवाद और सीमा पार हिंसा प्रमुख मुद्दे हैं। ऐसे में सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान की चेतावनियों ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को फिर चर्चा में ला दिया है।

फिलहाल शहबाज शरीफ के बयान के बाद भारत की ओर से किसी नई आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

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यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का यूनिवर्सिटी दौरा चर्चा में, छात्राओं से लिव-इन रिश्तों से दूर रहने की सलाह

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इन दिनों राज्य के विश्वविद्यालयों के अपने दौरों और छात्र-छात्राओं को दिए जा रहे सुझावों को लेकर चर्चा में हैं। 84 वर्षीय पटेल 2019 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थीं और अब राज्य की सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाली राज्यपाल हैं। राज्यपाल होने के साथ वह प्रदेश के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति भी हैं।

राज्यपाल ने हाल के महीनों में कई विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों का दौरा किया है। इन दौरों के दौरान वह हॉस्टल, मेस, साफ-सफाई, शैक्षणिक सुविधाओं और छात्र कल्याण से जुड़े मुद्दों का जायजा लेती रही हैं। उनके कार्यालय की टीम भी दौरे से पहले संस्थानों में जाकर व्यवस्थाओं की जानकारी जुटाती है।

छात्राओं को लिव-इन रिश्तों से दूर रहने की सलाह

अक्टूबर 2025 में वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में आनंदीबेन पटेल ने लिव-इन रिश्तों की बढ़ती स्वीकार्यता पर चिंता जताई थी। उन्होंने महिला विद्यार्थियों को ऐसे रिश्तों से दूर रहने की सलाह दी थी।

जुलाई 2026 में लखनऊ स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में भी उन्होंने महिलाओं की जिम्मेदारियों पर बात की। उन्होंने कहा कि महिलाएं शिक्षक या आईएएस अधिकारी बनें, लेकिन परिवार और मातृत्व की जिम्मेदारियों को भी समझें।

हॉस्टल के खाने से लेकर ड्रग्स तक पर टिप्पणी

राज्यपाल ने जून में लखनऊ के राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हॉस्टल मेस में नॉन-वेज भोजन पर भी अपनी राय रखी थी। संस्थान ने बाद में कहा था कि मेस का मेन्यू छात्रों की समिति तय करती है और राज्यपाल की सलाह पर विचार किया जाएगा।

6 अगस्त को दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने हॉस्टल की व्यवस्थाओं, छात्र सुविधाओं और भोजन को लेकर कमियों पर सवाल उठाए। उन्होंने संभावित ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर भी चिंता जताई और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए समयसीमा पर जोर दिया।

'गर्भ संस्कार' पहल की भी सिफारिश

13 अगस्त को झांसी स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आनंदीबेन पटेल ने छात्राओं के लिए 'गर्भ संस्कार' जैसी पहलों की सिफारिश की। उन्होंने गर्भावस्था के दौरान पोषण, स्वस्थ जीवनशैली और सकारात्मक वातावरण जैसे विषयों पर जागरूकता की बात कही।

राज्यपाल के समर्थकों का कहना है कि वह विश्वविद्यालयों को केवल डिग्री देने वाली संस्थाएं नहीं, बल्कि युवाओं को जीवन के लिए तैयार करने वाले संस्थान मानती हैं। इसी सोच के तहत वह विश्वविद्यालयों के दौरे के दौरान शिक्षा के साथ छात्र जीवन और सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भी सीधे बात करती हैं।

आनंदीबेन पटेल ने जुलाई 2019 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का पद संभाला था। इससे पहले वह गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी रही हैं।

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