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India’s non-fossil fuel-based energy capacity reached 217 gigawatt

January 22, 2025


India is making significant strides in solar and wind energy capacity with a commitment to achieving 500 gigawatts of non-fossil fuel-based energy capacity by 2030. With the infrastructural push, the country’s non-fossil fuel-based energy capacity has reached 217 gigawatts by the 20th of this month.
Data shows that India is emerging as a global leader in clean energy capacity. According to the New and Renewable Energy Ministry, a record-breaking 24.5 gigawatt of solar capacity and 3.4 gigawatts of wind capacity have been added in the last year. Solar energy remained the dominant contributor to the country’s renewable energy growth, accounting for 47 percent of the total installed renewable energy capacity. Rajasthan, Gujarat, and Tamil Nadu emerged as the top-performing states, contributing 71 percent of the country’s total utility-scale solar installations.

            The Ministry said, the rooftop solar sector also experienced significant growth last year, with 4.59 gigawatts of new capacity installed, marking a 53 percent increase from the year 2023. The PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana played a crucial role in this expansion, facilitating seven lakh rooftop solar installations within ten months since the launch of this scheme.

            On the wind energy capacity front, India added 3.4 gigawatts of new wind capacity last year with Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu leading the way. These states accounted for 98 percent of the new wind capacity additions, highlighting their continued dominance in wind power generation.

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महाकुंभ : योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी, गंगा एक्सप्रेसवे का भी होगा विस्तार

January 22, 2025
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित महाकुंभ नगर में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार से लेकर प्रयागराज विंध्य क्षेत्र और वाराणसी विंध्य क्षेत्र के गठन जैसे कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिली।

सीएम योगी ने कहा, ”गंगा एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। गंगा नदी पर छह लेन का पुल बनाया जा रहा है। प्रयागराज को झूसी से जोड़ने के लिए एक और चार लेन का पुल बनाया जाएगा। यमुना नदी पर एक और सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रयागराज-विंध्य-काशी एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जाएगा। वाराणसी-विंध्य डेवलपमेंट रीजन के संबंध में चर्चा हुई है।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट में प्रयागराज नगर निगम, वाराणसी नगर निगम और आगरा नगर निगम हेतु म्युनिसिपल बांड निर्गत करने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने पर अनुमोदन प्राप्त किए जाने के संबंध में मंजूरी मिली है।

टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन, पांच सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेंशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है।

इसके साथ ही हाथरस, बागपत और कासगंज में भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत पीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाने हेतु सफल निविदादाता का चयन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है।

महाविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना हेतु 166 बेडेड राजकीय संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण किए जाने व जनपद बलरामपुर में स्थापित किए जा रहे केजीएमयू के सेटेलाइट सेंटर को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना अंतर्गत निशुल्क स्मार्टफोन वितरण हेतु योजनांतर्गत अंतिम बिड अभिलेख के संबंध में प्रस्ताव स्वीकृत है।

उप्र औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायतें अनुमन्य कराए जाने विषयक शासनादेश, मुख्य सचिव द्वारा अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति बैठक में की गई संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 में अनुमन्य फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी प्राविधान के अंतर्गत मेसर्स अशोक लीलैंड लिमिटेड को आवंटित भूमि हेतु यूपीसीडा को देय सब्सिडी धनराशि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में इम्पावर्ड कमेटी की बैठक की संस्तुति/निर्णय को अनुमोदन प्राप्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी मिली है।(इनपुट-आईएएनएस)


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महाकुंभ : योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी, गंगा एक्सप्रेसवे का भी होगा विस्तार महाकुंभ : योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी, गंगा एक्सप्रेसवे का भी होगा विस्तार Reviewed by SBR on January 22, 2025 Rating: 5

केंद्र सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी 2025-26 सीजन के लिए 315 रुपये बढ़ाया

January 22, 2025


केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ₹315 बढ़ाने की घोषणा की है। अब कच्चे जूट का नया एमएसपी ₹5,650 प्रति क्विंटल होगा जो पिछले सीजन के ₹5,335 प्रति क्विंटल से अधिक है। यह बढ़ोतरी सरकार की उस नीति के तहत की गई है जिसमें एमएसपी को उत्पादन की औसत लागत से जोड़ा जाता है ताकि किसानों को बेहतर लाभ मिल सके। गौरतलब है कि 2014-15 से अब तक कच्चे जूट का एमएसपी ₹2,400 प्रति क्विंटल से बढ़कर ₹5,650 प्रति क्विंटल हो गया है। इस अवधि में सरकार ने जूट किसानों को ₹1,300 करोड़ का भुगतान किया है जबकि 2004-05 से 2013-14 के बीच यह राशि सिर्फ ₹441 करोड़ थी।

जूट की खेती लगभग 40 लाख किसानों की आजीविका का स्रोत है और इसमें करीब 4 लाख लोग जूट मिलों और अन्य संबंधित कार्यों में काम करते हैं। पिछले साल सरकार ने 1.7 लाख किसानों से कच्चा जूट खरीदा था। देश के कुल जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल का हिस्सा 82% है जबकि असम और बिहार का 9% योगदान शामिल है।

जूट निगम ऑफ इंडिया (जेसीआई) कच्चे जूट की कीमत समर्थन योजना के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी बनी रहेगी। इस योजना के तहत होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। यह कदम जूट किसानों को सहायता देने और इस उद्योग को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

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केंद्र सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी 2025-26 सीजन के लिए 315 रुपये बढ़ाया केंद्र सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी 2025-26 सीजन के लिए 315 रुपये बढ़ाया Reviewed by SBR on January 22, 2025 Rating: 5

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: योजना की सफलता का एक दशक पूरा, जानें कितना आया बदलाव

January 22, 2025

पीएम मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना कार्यान्वयन का एक दशक पूरा कर रही है। भारत सरकार की इस प्रमुख पहल का उद्देश्य घटते बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) को दूर करना और लिंग-आधारित लिंग-चयनात्मक उन्मूलन को रोकना और बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह योजना भारत सरकार की सबसे प्रभावशाली सामाजिक उपक्रमों में से एक बन गई है।

बीबीबीपी योजना अब 2021-2022 से 2025-2026 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम मिशन शक्ति के साथ एकीकृत है। मिशन शक्ति में दो व्यापक उप-योजनाएं शामिल हैं।

1. संबल : सुरक्षा एवं संरक्षा
मिशन शक्ति की संबल उप-योजना वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) महिला हेल्पलाइन (181) और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह नारी अदालत की भी शुरुआत करता है, जो उत्पीड़न और अधिकारों के उल्लंघन जैसे छोटे मुद्दों को हल करने के लिए एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है।

2. सामर्थ्य : सशक्तिकरण
सामर्थ्य उप-योजना शक्ति सदनों, राहत और पुनर्वास घरों, सखी निवास के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाती है, जो शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए रहने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। साथ ही पालना-क्रेच कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) अब दूसरे बच्चे के लड़की होने पर भी मदद करती है, जिससे मातृ स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह गर्भावस्था और प्रसव के कारण काम करने वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से होने वाले नुकसान की भरपाई भी करता है।
यह योजना अब बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर जोर देती है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास और सामुदायिक जागरूकता शामिल है। पिछले एक दशक में, बीबीबीपी ने कई मंत्रालयों के बीच सहयोग के माध्यम से अपना दायरा बढ़ाया है।

योजना के प्राथमिक उद्देश्य
–लिंग-पक्षपाती लिंग-चयनात्मक उन्मूलन को रोकना।
–बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
–बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी को बढ़ावा देना।
–जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में हर साल दो अंक का सुधार।
–संस्थागत प्रसव के प्रतिशत में सुधार या 95% या उससे अधिक की दर पर कायम रहना।
–प्रति वर्ष पहली तिमाही प्रसव-रोधी देखभाल (एएनसी) पंजीकरण में 1% की वृद्धि।
–माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के बीच स्कूल छोड़ने की दर की जांच करना।
–सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

फोकस क्षेत्र और लक्ष्य समूह
यह योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित है:
–प्राथमिक लक्ष्य समूह:
–युवा और नवविवाहित जोड़े, जो माता-पिता बनने की उम्मीद में हैं
–किशोर (लड़कियां और लड़के) और युवा
–घर-परिवार और समाज
–द्वितीयक लक्ष्य समूह:
–स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसीएस),
–मेडिकल डॉक्टर/पेशेवर, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर आदि।
–पंचायत राज संस्थान (पीआरआई), शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), अधिकारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स
–महिला समूह और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और नागरिक समाज संगठन
–मीडिया, धार्मिक गुरु और उद्योग विशेषज्ञ

वित्तीय और परिचालन संरचना
बीबीबीपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें मिशन शक्ति के संबल वर्टिकल के तहत देश के सभी जिलों में केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण किया जाता है। वित्तीय सहायता जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) के आधार पर भिन्न होती है:

–918 से कम या उसके बराबर एसआरबी वाले जिलों के लिए 40 लाख रुपये प्रति वर्ष।
–919-952 के बीच एसआरबी वाले जिलों के लिए 30 लाख रुपये।
–952 से अधिक एसआरबी वाले जिलों के लिए 20 लाख रुपये।

प्रमुख विकास
अभियान की सफलता लैंगिक असमानताओं को दूर करने की दिशा में की गई प्रगति से स्पष्ट है, जिसमें समाज पर इसके सकारात्मक प्रभाव को दर्शाने वाले प्रभावशाली आंकड़े हैं।

1. जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार (एसआरबी)
–2014-15 में 918 के एसआरबी से, 2022-23 में राष्ट्रीय एसआरबी बढ़कर 933 हो गया (स्रोत: एचएमआईएस, एमओएचएफडब्ल्यू)। यह लगातार वृद्धि लिंग-अनुपात को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली लिंग-पक्षपाती प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने में बीबीबीपी के सामूहिक प्रभाव को दर्शाती है।

2. माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि
–माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, लड़कियों के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2014-15 में 75.51% से बढ़कर 2021-22 में 79.4% हो गया है। (स्रोत: यू-डीआईएसई प्लस, एमओई)। यह बीबीबीपी के शैक्षिक प्रयासों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

3. संस्थागत प्रसव में वृद्धि
–बीबीबीपी ने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार पर भी जोर दिया। संस्थागत प्रसव 2014-15 में 87% से बढ़कर 2019-20 तक 94% से अधिक हो गया, जिससे कई क्षेत्रों में माताओं और शिशुओं के लिए सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित हुआ, जो मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने में आवश्यक रहा है।

4. जागरूकता अभियान
–बालिकाओं वाले पिताओं पर लक्षित ‘सेल्फी विद डॉटर्स’ जैसे विशिष्ट अभियानों ने देशव्यापी लोकप्रियता हासिल की।
–बालिकाओं के जन्म का उत्सव मनाने के लिए सामाजिक स्तर की गतिविधियां जैसे ‘बेटी जन्मोत्सव’।

5. महिलाओं का कौशल एवं आर्थिक सशक्तिकरण
–कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से बीबीबीपी ने युवा लड़कियों और महिलाओं के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने, उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में प्रगति की है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस योजना ने अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए विशिष्ट पहल भी शुरू की।
–‘खेलो इंडिया’ जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य लड़कियों के बीच खेल प्रतिभा की पहचान करना और उसका पोषण करना है।

प्रमुख प्रयास
यह योजना दो प्रमुख घटकों के माध्यम से संचालित होती है:
–बहु-क्षेत्रीय प्रयास
–लड़कियों के बीच खेल को बढ़ावा देना, आत्मरक्षा शिविर, लड़कियों के शौचालयों का निर्माण, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाना है।

जागरूकता अभियान एवं सामुदायिक सहभागिता
राष्ट्रीय बालिका दिवस (एनजीसीडी) प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अभियानों, कार्यशालाओं और रचनात्मक प्रतियोगिताओं के साथ मनाया जाता है। एक क्रॉस-कंट्री बाइक अभियान, “यशस्विनी” देश की महिला शक्ति या नारी शक्ति का उत्सव मनाने के लिए 150 सीआरपीएफ महिला बाइक सवारों का एक समूह है। यह लड़कियों को समग्र रूप से सशक्त बनाने के लिए मासिक धर्म स्वच्छता, आत्मरक्षा और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करता है। स्वच्छता किटों के वितरण के साथ मासिक धर्म स्वच्छता पर कार्यशालाएं जैसे सामुदायिक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

निष्कर्ष
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना ने भारत में लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसने जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार करने, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, स्वास्थ्य देखभाल का विस्तार करने और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का सहयोग करने में मदद की है। सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों के साथ काम करके, इस योजना ने प्रत्येक बालिका को महत्व देने और उसकी सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। जैसे-जैसे बीबीबीपी अपने दूसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, समावेशी नीतियों, बेहतर कार्यान्वयन और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से दीर्घकालिक परिवर्तन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रगति सुनिश्चित होगी।


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सर्राफा बाजार में आज सपाट कारोबार, सोना-चांदी की कीमतों में बदलाव नहीं

January 22, 2025


घरेलू सर्राफा बाजार आज बुधवार को सपाट स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। सोने की कीमत में कोई बदलाव नहीं होने के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना मंगलवार के भाव पर ही यानी 81,380 रुपये से लेकर 81,230 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में ही कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी 74,650 रुपये से लेकर 74,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच ही बिक रहा है। चांदी की कीमत में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसके कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में ये चमकीली धातु आज भी 96,500 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 81,380 रुपये प्रति 10 ग्राम

देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 81,380 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 74,650 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 81,230 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 74,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 81,280 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 74,550 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 81,230 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 74,500 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 81,230 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 74,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

जयपुर में 24 कैरेट सोना 81,380 रुपये प्रति 10 ग्राम

लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 81,380 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 74,650 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। वहीं, पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 81,280 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 74,550 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह जयपुर में 24 कैरेट सोना 81,380 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 74,650 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा में भी आज सोने के भाव सपाट स्तर पर

देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज सोने के भाव सपाट स्तर पर बने हुए हैं। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज भी 81,230 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ही कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना भी आज मंगलवार के भाव 74,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ही बिक रहा है। (हिंदुस्‍थान समाचार)


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श्रीलंका ने 41 भारतीय मछुआरों को किया रिहा, स्वदेश लौटे

January 22, 2025

श्रीलंका ने 41 भारतीय मछुआरे को रिहा कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि तमिलनाडु के 41 मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका की नौसेना ने इन मछुआरों को 8 सितंबर, 2024 को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।  

रिहा किए जाने के बाद मछुआरे मंगलवार देर रात चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे

श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा रिहा किए जाने के बाद मछुआरे मंगलवार देर रात चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे। तमिलनाडु तटीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 41 मछुआरों में से 35 रामनाथपुरम के निवासी हैं, जबकि अन्य नागपट्टिनम और पुदुकोट्टई जिलों के रहने वाले हैं। स्वदेश लौटने पर मछुआरों को नागरिकता सत्यापन, सीमा शुल्क जांच और अन्य औपचारिकताओं से गुजरना पड़ा।

मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने मछुआरों का किया स्वागत 

तमिलनाडु मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने मछुआरों का स्वागत किया और अलग-अलग वाहनों में उनके गृहनगरों तक जाने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की। इससे पहले श्रीलंका ने तमिलनाडु के 15 मछुआरों के एक समूह को रिहा किया था, जो 16 जनवरी को चेन्नई पहुंचे थे।

भारतीय मछुआरों की बार-बार गिरफ्तारी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में भारत यात्रा पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके के साथ चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी केंद्र सरकार से लगातार गिरफ्तारियों पर रोक लगाने और राज्य के मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

गिरफ्तारी के खिलाफ मछुआरा संघों ने बड़े पैमाने पर किया था  विरोध प्रदर्शन 

तमिलनाडु के मछुआरा संघों ने तटीय जिलों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए और निर्णायक कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनसे बीच समुद्र में होने वाली गिरफ्तारियों और मछली पकड़ने वाली मशीनीकृत नावों की जब्ती पर रोक लगाने का आग्रह किया था, जो उनकी आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पट्टाली मक्कल कच्ची (पीएमके) के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबुमणि रामदास ने भी आगे की हिरासतों को रोकने के लिए भारत सरकार से कड़े हस्तक्षेप की मांग की थी। वर्तमान में, तमिलनाडु के 504 भारतीय मछुआरे कथित तौर पर 48 मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं के साथ श्रीलंका की हिरासत में हैं।(इनपुट-आईएएनएस)


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भारत और बेल्जियम ने औषधि और कृषि उत्पादों में व्यापार बढ़ाने पर की चर्चा

January 21, 2025

भारत और बेल्जियम ने आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए औषधि (फार्मा) और कृषि उत्पादों के क्षेत्र में नई संभावनाओं पर चर्चा की है। दोनों देशों ने व्यापार में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने पर सहमति जताई है। यह निर्णय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और बेल्जियम के विदेश व विदेश व्यापार मंत्री बर्नार्ड क्विंटिन के बीच ब्रसेल्स में हुई बैठक में लिया गया।

इस चर्चा के दौरान, औषधि और कृषि उत्पादों की सहमति प्रक्रियाओं में आने वाली नियामक बाधाओं को हल करने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने व्यापारिक चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर बातचीत करने और एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की बात कही। बैठक में भारत और यूरोपीय संघ के बीच चल रहे मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर भी चर्चा की गई। दोनों मंत्रियों ने आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने और व्यापारिक समस्याओं को प्राथमिकता देकर बातचीत को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक नवीकरणीय ऊर्जा, जीवन विज्ञान, डिजिटल प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और खाद्य उत्पादों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को प्राथमिकता दी गई है। बेल्जियम ने भारत के साथ अपनी व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की इच्छा जताई है ताकि व्यापार संबंधों में विविधता लाई जा सके।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि उन्होंने बेल्जियम के मंत्री बर्नार्ड क्विंटिन के साथ भारत में आगामी बेल्जियम आर्थिक मिशन पर सकारात्मक बातचीत की। उन्होंने टिकाऊ प्रौद्योगिकियों, सेमीकंडक्टर (अर्धचालकों), रत्न और आभूषण, स्वास्थ्य सेवा और कृषि उत्पादों के क्षेत्रों में व्यापार और निवेश बढ़ाने के अवसरों की पहचान की। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023-2024 में भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार का अनुमान 15.07 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। वहीं, बेल्जियम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 3.94 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहने का अनुमान है।


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भारत और बेल्जियम ने औषधि और कृषि उत्पादों में व्यापार बढ़ाने पर की चर्चा भारत और बेल्जियम ने औषधि और कृषि उत्पादों में व्यापार बढ़ाने पर की चर्चा Reviewed by SBR on January 21, 2025 Rating: 5

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के लिए वेब-पोर्टल का शुभारंभ, पंजीकरण शुरू

January 21, 2025


प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 के लिए योजना और वेब-पोर्टल (http://www.pmawards.gov.in) का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के पुरस्कार विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 20 लाख रुपये होगी।

आपको बता दें, प्रधानमंत्री पुरस्कार वेब पोर्टल पर पंजीकरण 20 जनवरी, 2025 से शुरू हो गया है। नामांकन जमा करने की प्रक्रिया 27 जनवरी, 2025 से शुरू होगी। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी, 2025 है।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अनुसार सभी जिले वर्ष 2024 में लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की इस योजना में भाग लेंगे। आकांक्षी ब्लॉक वाले जिले आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम श्रेणी में भाग लेंगे, जिसमें भारत के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉक शामिल होंगे।

विचार की अवधि 1 अप्रैल , 2022 से 31 दिसंबर, 2024 तक है । लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के अंतर्गत पुरस्कारों की कुल संख्या 16 होगी। मूल्यांकन प्रक्रिया में (i) स्क्रीनिंग समिति (प्रथम और द्वितीय चरण) द्वारा जिलों/संगठनों की शॉर्टलिस्टिंग, (ii) विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन और (iii) अधिकार प्राप्त समिति शामिल होगी।

पहली बार,आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिससे आकांक्षी जिलों में विकास पहलों को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।

पुरस्कारों के लिए अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री की मंजूरी ली जाएगी।

प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 में शामिल हैं- (i) ट्रॉफी, (ii) स्क्रॉल और (iii) पुरस्कृत जिले/संगठन को 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि, जिसका उपयोग परियोजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन या लोक कल्याण के किसी भी क्षेत्र में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

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लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के लिए वेब-पोर्टल का शुभारंभ, पंजीकरण शुरू लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के लिए वेब-पोर्टल का शुभारंभ, पंजीकरण शुरू Reviewed by SBR on January 21, 2025 Rating: 5

पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ अमेरिका, ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर

January 21, 2025

अमेरिका राष्ट्रपति के लिए शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर हस्ताक्षर किए। इसी क्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने के अपने फैसले का बचाव करते हुए चीन को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले उन्होंने पहले कार्यकाल 2017 में इसके लिए भारत को दोष दिया था।  

राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पोर्टिंग एरिना में समर्थकों से कहा, “मैं अन्यायपूर्ण, एकतरफा पेरिस जलवायु समझौते से तत्काल हट रहा हूं, क्योंकि जब चीन बिना किसी रोक-टोक के प्रदूषण फैला रहा है, तो अमेरिका अपने उद्योगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।”

इस अवसर पर देश के सभी हिस्सों से लोग राजधानी आए थे। यह खास समारोह आम तौर पर यूएस कैपिटल के बाहर होता था। लेकिन इस बार, समारोह को यूएस कैपिटल के अंदर कर दिया गया। इसलिए, जो लोग समारोह देखना चाहते थे, उन्हें स्पोर्टिंग एरिना में ले जाया गया। वहां उन्होंने विशाल टीवी स्क्रीन पर समारोह देखा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा, “आप जानते हैं चीन बहुत सारी गंदी ऊर्जा का उपयोग करता है, लेकिन वे बहुत सारी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जब यह हवा में जाता है, तो यह चीन में नहीं रहता, यह हवा के साथ अन्य देशों में भी पहुंचता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका। इसलिए, जब हम स्वच्छ हवा की बात करते हैं, तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि अन्य देशों से आने वाली प्रदूषित हवा का क्या होगा। जब तक सभी देश स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग नहीं करते, तब तक स्वच्छ हवा की बात करना व्यर्थ है।”

इस प्रकार अमेरिका एक बार फिर पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है।

ट्रंप ने जश्न खत्म होने से पहले ही काम शुरू कर दिया और एक आदेश पर हस्ताक्षर करके बाइडन प्रशासन के कई नियमों को रद्द कर दिया। यह सब उनके समर्थकों के सामने हुआ, जो स्पोर्टिंग एरिना में पूरे दिन इसका इंतजार कर रहे थे।

राष्ट्रपति के निर्देश पर उद्घोषक ने कहा, “राष्ट्रपति ने बाइडन प्रशासन के समय के 78 आदेशों, कार्यवाहियों और ज्ञापनों को रद्द करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।” यह हस्ताक्षर स्टेडियम में बने एक विशेष मंच पर, राष्ट्रपति की मुहर के साथ किए गए।


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दिल्ली चुनाव 2025 : प्रधानमंत्री मोदी दो जनसभाओं को करेंगे संबोधि

January 21, 2025

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 31 जनवरी को एक-एक रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की पहली जनसभा 29 जनवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के 4 पुस्ता, करतार नगर के पास यमुना खादर क्षेत्र में आयोजित होगी। प्रधानमंत्री की दूसरी रैली 31 जनवरी को द्वारका में सेक्टर-14 के पास स्थित वेगास मॉल के निकट आयोजित की जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी इन जनसभाओं के माध्यम से दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में जनसमर्थन तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे। दरअसल दिल्ली की राजनीति में भाजपा अपनी खोई जमीन दोबारा हासिल करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है और इन जनसभाओं में पीएम मोदी की मौजूदगी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को एक ही चरण में होगा। इस बार कुल 83,49,645 पुरुष; 71,73,952 महिला और 1,261 थर्ड जेंडर वोटरों सहित 1.55 करोड़ से अधिक मतदाता अपने बहुमूल्य अधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं, नतीजों का ऐलान 8 फरवरी को होगा। (इनपुट-आईएएनएस)

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अमेरिका में फिर आया ट्रंप युग, अपने पहले संबोधन में बोले राष्ट्रपति ट्रंप-मेरी नीति ‘अमेरिका फर्स्ट’ की होगी

January 21, 2025


अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करने के अपने पहले संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्वर्ण युग अब शुरू हुआ है। अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ वो फिर से देश को आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो सभी को साथ लेकर चलने को तत्पर हैं। उन्होंने कहा, ‘हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता एक ऐसा राष्ट्र बनाना होगा जो गौरवान्वित, समृद्ध और स्वतंत्र हो।’ साथ ही उन्होंने दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की भी घोषणा की।

देश के दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की भी घोषणा की

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को शपथ ग्रहण के बाद पहला बड़ा फैसला लेते हुए देश के दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाई जाएगी। संगठित अपराध के खिलाफ आज से ही काम शुरू होगा।

उनकी पहली प्राथमिकता घुसपैठ को रोकना

उन्होंने कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए जरूरत पड़ी तो वहां सेना को भी भेजा जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अवैध प्रवासियों को वहीं छोड़कर आएंगे जहां से वो आए हैं। अपनी सरकार की प्राथमिकता को बताते हुए ट्रंप ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता घुसपैठ को रोकना है ताकि देश की जनता सुरक्षित महसूस करे।

दूसरी प्राथमिकता महंगाई पर रोक लगाना

ट्रंप ने कहा कि उनकी दूसरी प्राथमिकता महंगाई पर रोक लगाना है ताकि लोगों को जरूरी सामानों के लिए अतिरिक्त बोझ न पड़े।

घोषित की ‘नेशनल एनर्जी इमरजेंसी’

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ‘अत्यधिक खर्च और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई का संकट पैदा हुआ और इसीलिए आज मैं नेशनल एनर्जी इमरजेंसी की भी घोषणा करता हूं।’

आज से ही सब बदल जाएगा

लॉस एंजिल्स में आग की विभिषिका पर ट्रंप ने कहा, ‘हमारे पास एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम है जो आपदा के समय काम नहीं करता है। फिर भी दुनिया के किसी भी देश की तुलना में इसपर अधिक पैसा खर्च किया जाता है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमारे पास एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो हमारे बच्चों को कई मामलों में खुद पर शर्म करना और हमारे देश से नफरत करना सिखाती है। यह सब आज से ही बदल जाएगा।’

ट्रंप की चाह- दुनिया उन्हें शान्ति दूत के तौर पर जाने

ट्रंप ने कहा, मैं देशों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। शांति स्थापित करना मेरी प्राथमिकता है। विरोधियों के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं होगी। सैनिकों के अधिकार बढ़ाए जाएंगे। मैं युद्ध रोकने की कोशिश करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की जंग में अब अमेरिका की सेना नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें शांति दूत के तौर पर जाने।

पनामा कैनाल से चीन का आधिपत्य खत्म करेंगे

चीन को चुनौती देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पनामा कैनाल से चीन का आधिपत्य खत्म करेंगे। पनामा कैनाल को वापस लेंगे। वहीं भविष्य की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका जल्द मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा और दुनिया के सामने नई मिशाल पेश करेगा।

‘हमारी प्राथमिकता देश को गौरवान्वित, समृद्ध और स्वतंत्र बनाना’

अपने भाषण के शुरुआत में ट्रंप ने कहा, अमेरिका का स्वर्ण युग अब शुरू हुआ है। अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ वो फिर से देश को आगे लेकर जाएंगे। हम अपनी संप्रभुता बनाए रखेंगे। दुनिया हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। अमेरिका में अब घुसपैठ नहीं होगा। उन्होंने कहा, ‘हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता एक ऐसा राष्ट्र बनाना होगा जो गौरवान्वित, समृद्ध और स्वतंत्र हो।’

दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ बढ़ाएंगे

ट्रंप ने अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा कि दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ बढ़ाएंगे। हम देश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। अमेरिका के लोगों को बोलने की स्वतंत्रता होगी। अमेरिका के दुश्मनों को हराकर रहेंगे। उन्होंने अमेरिका में ड्रग तस्करों को आतंकी घोषित करने का भी ऐलान किया। कहा सेना भी अपने मिशन के लिए आजाद रहेगी।

अमेरिका फिर से मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा

ट्रंप ने अमेरिका को लेकर अपनी नीतियों का भी खाका देश और दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अमेरिका फिर से मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। अमेरिका से तेल और गैस का निर्यात बढ़ेगा। साथ ही पूर्ववर्ती सरकार को निशाने पर लेते हुए ट्रंप ने कहा कि बाइडेन ने समाज का ताना-बाना तोड़ा। वो ग्लोबल इंवेंट्स को हैंडल नहीं कर पाए। बाइडेन के राज में अपराधियों को शरण मिली और सीमाओं की सुरक्षा पर वो कुछ नहीं कर सके।

लोगों ने मुझे बदलाव के लिए चुना है

वहीं, अपने संघर्षों को याद करते हुए ट्रंप ने कहा कि लोगों ने मुझे बदलाव के लिए चुना है। आठ साल से मुझे चैलेंज किया जा रहा था। मेरी हत्या करने की कोशिश की गई। अब अमेरिका में तेजी से बदलाव आएगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में सोमवार रात शपथ ली। उनसे पहले पहले जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। वाशिंगटन डीसी के यूएस कैपिटल बिल्डिंग में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने दोनों की शपथ दिलाई। वहीं, शपथ ग्रहण समारोह में फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस और एलन मस्क आदि कई दिग्गज शामिल रहे।


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अमेरिका में फिर आया ट्रंप युग, अपने पहले संबोधन में बोले राष्ट्रपति ट्रंप-मेरी नीति ‘अमेरिका फर्स्ट’ की होगी अमेरिका में फिर आया ट्रंप युग, अपने पहले संबोधन में बोले राष्ट्रपति ट्रंप-मेरी नीति ‘अमेरिका फर्स्ट’ की होगी Reviewed by SBR on January 21, 2025 Rating: 5

ऑक्सफैम की रिपोर्ट में भारत को लेकर दावा, ब्रिटेन के 10 प्रतिशत लोगों ने भारत से 33.8 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूटी

January 20, 2025



ब्रिटेन ने 1765 से 1900 के बीच उपनिवेशवाद के दौरान भारत से 64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निकाले, जिनमें से 33.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर सबसे अमीर 10 प्रतिशत के पास गए – यह इतनी राशि थी कि लंदन में 50 ब्रिटिश पाउंड के नोटों के रूप में लगभग चार बार बिक सकते थे। यह रिपोर्ट अधिकार समूह ऑक्सफैम इंटरनेशनल की नवीनतम प्रमुख वैश्विक असमानता रिपोर्ट का हिस्सा है, जो हर साल विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के पहले दिन जारी की जाती है।

रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में आज सबसे अमीर लोगों की एक बड़ी संख्या अपने परिवार की संपत्ति का श्रेय गुलामी और उपनिवेशवाद को देती है, विशेष रूप से गुलामी समाप्त होने पर उनके मालिकों को दिए गए मुआवजे से उन्हें बड़ी आय हुई थी। “आधुनिक बहुराष्ट्रीय निगम उपनिवेशवाद की देन है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों ने इसकी शुरुआत की थी, जो खुद ही कानून बन गई और कई औपनिवेशिक अपराधों के लिए जिम्मेदार थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 1750 में, भारतीय उपमहाद्वीप में वैश्विक औद्योगिक उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा था। हालांकि, 1900 तक यह आंकड़ा तेजी से घटकर मात्र 2 प्रतिशत रह गया था।
रिपोर्ट के निष्कर्षों से पता चलता है कि “इस नाटकीय कमी का श्रेय ब्रिटेन द्वारा एशियाई वस्त्रों के खिलाफ सख्त संरक्षणवादी नीतियों के कार्यान्वयन को दिया जा सकता है, जिसने भारत की औद्योगिक विकास क्षमता को व्यवस्थित रूप से कमजोर कर दिया। 200 वर्षों में ब्रिटेन ने भारत से 64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निकाले हैं।”

2024 में वैश्विक स्तर पर कुल अरबपतियों की संपत्ति में 2 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हुई, जिसमें 204 नए अरबपति बने। यह प्रति सप्ताह लगभग चार नए अरबपतियों का औसत है।
“कुल अरबपतियों की संपत्ति 2023 की तुलना में 2024 में तीन गुना तेजी से बढ़ी। प्रत्येक अरबपति की संपत्ति में औसतन प्रतिदिन 2 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे अमीर 10 अरबपतियों की संपत्ति में औसतन प्रतिदिन 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है। पिछले साल ऑक्सफैम ने एक दशक के भीतर एक ट्रिलियनेयर के होने का अनुमान लगाया था। अगर मौजूदा रुझान जारी रहा, तो एक दशक के भीतर पांच ट्रिलियनेयर होंगे।


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ऑक्सफैम की रिपोर्ट में भारत को लेकर दावा, ब्रिटेन के 10 प्रतिशत लोगों ने भारत से 33.8 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूटी ऑक्सफैम की रिपोर्ट में भारत को लेकर दावा, ब्रिटेन के 10 प्रतिशत लोगों ने भारत से 33.8 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूटी Reviewed by SBR on January 20, 2025 Rating: 5

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘मन की बात’ में की चुनाव आयोग की सराहना, हर चुनाव में देशवासियों से की वोट देने की अपील

January 19, 2025


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम ‘मन की बात’ के 118वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने 25 जनवरी को मनाए जाने वाले नेशनल वोटर्स डे पर चुनाव आयोग की सफलता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग ने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया को सुनिश्चित किया है जिससे भारत की लोकतांत्रिक यात्रा और मजबूत हुई है।

प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से लोकतंत्र के प्रति जनता की प्रतिबद्धता को सराहा और देशवासियों से अपील की कि वे हर चुनाव में बढ़-चढ़कर वोट करें क्योंकि यह लोकतंत्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए थे जब कुछ लोगों को संदेह था कि क्या भारत का लोकतंत्र जीवित रहेगा। लेकिन जनता ने इसे साबित कर दिया कि भारत वास्तव में “मदर ऑफ डेमोक्रेसी” है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि इस बार ‘मन की बात’ के एपिसोड को गणतंत्र दिवस के एक सप्ताह पहले, यानी तीसरे रविवार को प्रसारित किया जा रहा है, क्योंकि अगले रविवार को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ की भी बधाई दी और संविधान के निर्माताओं को नमन किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के महत्व पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है जहां गरीब और अमीर सभी एक साथ आते हैं। यह मेला भारत के विभिन्न हिस्सों से जुड़े लोगों को एक साथ जोड़ता है और हमारी नदियों तथा धार्मिक मान्यताओं को सम्मानित करता है। उन्होंने कहा कि इस बार कुंभ मेला में युवाओं की भागीदारी अधिक देखने को मिल रही है, जो कि भारत के सांस्कृतिक भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 11 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर भी बात की और कहा कि यह दिन भारतीय संस्कृति और विरासत की महत्वपूर्ण धरोहर है। उन्होंने विकास के साथ-साथ इन परंपराओं को सहेजने और उनसे प्रेरणा लेने की बात की ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनसे जुड़ी रह सकें।


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प्रधानमंत्री मोदी ने ‘मन की बात’ में की चुनाव आयोग की सराहना, हर चुनाव में देशवासियों से की वोट देने की अपील प्रधानमंत्री मोदी ने ‘मन की बात’ में की चुनाव आयोग की सराहना, हर चुनाव में देशवासियों से की वोट देने की अपील Reviewed by SBR on January 19, 2025 Rating: 5

दुनिया में तेजी से बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था, अगले दो वर्षों तक 6.7% वृद्धि दर की उम्मीद : विश्व बैंक

January 19, 2025

भारत आने वाले दो वित्तीय वर्षों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। विश्व बैंक की जनवरी 2025 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स (GEP) रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था अगले दो वित्तीय वर्षों 2025-26 और 2026-27 में 6.7% की स्थिर दर से बढ़ने की संभावना है। यह वृद्धि दर वैश्विक औसत 2.7% की तुलना में कहीं अधिक है जो भारत की आर्थिक मजबूती और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बढ़ती भूमिका को दिखाती है।

रिपोर्ट में भारत की इस मजबूत वृद्धि का श्रेय सेवा क्षेत्र की मजबूती और विनिर्माण क्षेत्र में आए सुधार को दिया गया है। सरकार की नीतियां, जैसे बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, टैक्स प्रणाली का सरलीकरण, और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं, घरेलू विकास को तेज कर रही हैं। इसके अलावा, भारत की आर्थिक वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब चीन जैसे बड़े प्रतिस्पर्धी की वृद्धि दर 2025 में 4% तक धीमी पड़ने का अनुमान है।

हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) रिपोर्ट भी भारत की स्थिर और मजबूत आर्थिक स्थिति की पुष्टि करती है। आईएमएफ ने 2025 और 2026 के लिए भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है। दोनों रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करतीं हैं कि भारत न केवल वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है बल्कि इनसे उभरकर आर्थिक विकास में अग्रणी बना हुआ है।

केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, स्टार्टअप इंडिया, और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं, भारत को वैश्विक आर्थिक नेतृत्व की ओर ले जा रही हैं। ये पहल न केवल बुनियादी ढांचे और नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं बल्कि विनिर्माण और डिजिटल अर्थव्यवस्था में नए अवसर भी पैदा कर रही हैं। विश्व बैंक के ग्लोबल इकोनाॅमिक प्राॅस्पेक्ट्स (GEP) रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में निजी उपभोग में तेजी आने की संभावना है जो मजबूत श्रम बाजार, आसान ऋण उपलब्धता और कम मुद्रास्फीति से प्रेरित होगी। साथ ही, निवेश वृद्धि भी जारी रहेगी जिसे निजी क्षेत्र के निवेश, बेहतर कॉर्पोरेट बैलेंस शीट और अनुकूल वित्तीय स्थितियों का समर्थन मिलेगा।

वहीं, वैश्विक परिदृश्य में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का योगदान तेजी से बढ़ा है। 2000 में वैश्विक जीडीपी में इनका हिस्सा 25% था, जो अब 45% तक पहुंच गया है। भारत की यह उपलब्धि सरकार की दूरदर्शी नीतियों, डिजिटल परिवर्तन, और समावेशी विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का परिणाम माना जा रहा है।

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दुनिया में तेजी से बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था, अगले दो वर्षों तक 6.7% वृद्धि दर की उम्मीद : विश्व बैंक दुनिया में तेजी से बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था, अगले दो वर्षों तक 6.7% वृद्धि दर की उम्मीद : विश्व बैंक Reviewed by SBR on January 19, 2025 Rating: 5

विश्व आर्थिक मंच में शामिल होंगे अश्विनी वैष्णव, भारत के विकास माॅडल को करेंगे पेश

January 19, 2025

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव 20 जनवरी से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह आयोजन भारत के समावेशी विकास और डिजिटल परिवर्तन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। दावोस रवाना होने से पहले अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से वंचित समुदायों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया है।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने समावेशी विकास पर जोर दिया है जो समाज के सबसे निचले तबके के लोगों तक भी पहुंचे। बैंक खातों के जरिए वित्तीय समावेशन, शौचालय, गैस कनेक्शन, नल का पानी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार जैसी योजनाएं दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही हैं।”

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में समावेशी विकास, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, “दुनिया भारत की आर्थिक नीतियों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाने की हमारी पहल को समझने के लिए उत्सुक है।”

डिजिटल इंडिया अभियान के तहत भारत ने जिस तरह से डिजिटल परिवर्तन किया है, वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। इसके जरिए सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में 130 से अधिक देशों के लगभग 3,000 वैश्विक नेता हिस्सा लेंगे। इस बार भारत की ओर से पांच केंद्रीय मंत्री, तीन मुख्यमंत्री और अन्य राज्यों के कई मंत्री इसमें शामिल होंगे।

यह पांच दिवसीय बैठक आर्थिक विकास को तेज करने, नई तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाने और सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित होगी। भारत की भागीदारी का उद्देश्य वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना और भारत को टिकाऊ विकास और तकनीकी नवाचार में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना है।


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विश्व आर्थिक मंच में शामिल होंगे अश्विनी वैष्णव, भारत के विकास माॅडल को करेंगे पेश विश्व आर्थिक मंच में शामिल होंगे अश्विनी वैष्णव, भारत के विकास माॅडल को करेंगे पेश Reviewed by SBR on January 19, 2025 Rating: 5

गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश के दौरे पर, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात

January 19, 2025


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह आज रविवार को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के 20वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस मौके पर वे लगभग 220 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अमित शाह तीन प्रमुख परिसरों का उद्घाटन करेंगे। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) का दक्षिणी परिसर, एनडीआरएफ की 10वीं बटालियन का कैंपस और बिहार के सुपौल में क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र (आरआरसी) शामिल हैं। ये परियोजनाएं देश में आपदा प्रबंधन के ढांचे को मजबूत बनाएंगी और आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जीरो कैजुअल्टी के लक्ष्य पर काम रहा है जो कि आपदाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को पूरी तरह से रोकने पर केंद्रित है। एनआईडीएम और एनडीआरएफ इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एनआईडीएम प्रशिक्षण, शोध और नीति निर्माण में काम करता है, जबकि एनडीआरएफ आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में सबसे आगे रहता है।

इसके अलावा अमित शाह हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए) में 27 करोड़ रुपये की लागत की एक अत्याधुनिक ‘इंटीग्रेटेड इनडोर शूटिंग रेंज’ की आधारशिला भी रखेंगे। यह 50 मीटर लंबी रेंज होगी, जिसमें 10 लेन होंगी जहां एक साथ 10 लोग फायरिंग का अभ्यास कर सकेंगे। यह पूरी तरह स्वचालित होगी और इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश के तिरुपति में राज्य सरकार के क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भवन का उद्घाटन भी करेंगे। यह नई सुविधा राज्य में फॉरेंसिक जांच को मजबूत बनाएगी। एनडीआरएफ की 10वीं बटालियन ने अब तक 800 से अधिक आपदा प्रबंधन अभियानों में हिस्सा लिया है, जिसमें 15,000 से अधिक लोगों की जान बचाई गई है और 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं एनआईडीएम का दक्षिणी परिसर, जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत बनाया गया था मई 2023 से कार्यरत है। इसने अब तक 44 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें 2,130 से अधिक लोगों को आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया है।-(PIB)



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PM Modi welcomes naming of Cultural Center in Jaffna as Thiruvalluvar Cultural Center

January 19, 2025

Prime Minister Narendra Modi has welcomed the naming of the iconic Cultural Center in Jaffna built with Indian assistance, as Thiruvalluvar Cultural Center. In a social media post, Mr. Modi said, it is also a testament to the deep cultural, linguistic, historical and civilisational bonds between the people of India and Sri Lanka.


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Northern Railways announces 3 special trains to facilitate pilgrims travelling to Maha Kumbh Mela

January 19, 2025

The Northern Railways division has announced operation of three special trains between Shri Mata Vaishno Devi Railway Station, Katra and Prayagraj to facilitate pilgrims travelling to the Maha Kumbh Mela. Akashvani Jammu Correspondent reports that the first train will depart from Shri Mata Vaishno Devi Katra station on January 24 at 3:50 AM and will return from Prayagraj on 25 January.

 

The next two trains are scheduled for February 7 and February 14. Both these trains will leave from Katra Railway Station at 3:50 in the morning on their scheduled dates and will reach Prayagraj at 4:25 evening the next day. The trains will return on February 8 and February 15 simultaneously from Prayagraj at 07:30 PM and will reach Katra Railway Station at 10:00 PM the next day.

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Union Home Minister Amit Shah extends greetings on occasion of NDRF Raising Day

January 19, 2025


Union Home Minister Amit Shah has extended his greetings to the personnel of the National Disaster Response Force (NDRF) on the occasion of NDRF Raising Day. In a social media post, Mr Shah said, the NDRF has saved lives in natural calamities and other trying times and become the symbol of the government’s commitment to the security of citizens. He also paid tribute to the martyrs who sacrificed their lives to save others.

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J&K: Home Minister Amit Shah orders constitution of inter-ministerial team to investigate recent deaths in Badhaal village

January 19, 2025


Union Home Minister Amit Shah has ordered the constitution of an inter-ministerial team to visit crisis-hit Badhaal village in Budhal tehsil of Rajouri district to ascertain the causes of deaths of 16 persons during past six weeks.

 

Special Investigation Team (SIT), constituted by J&K Police, has picked up several suspects for questioning in connection with these deaths. The Central team will also work on providing immediate relief as well as taking precautionary measures to prevent such incidents in the future.

 

The Central team, headed by a senior officer from Union Home Ministry, consist of experts from the Ministries of Health and Family Welfare, Agriculture, Chemicals and Fertilisers, and Water Resources.

 

The team will also be assisted by experts from the Animal Husbandry, Food Safety and forensic science labs. At least 16 people have died of mysterious illness in the Budhal village of Rajouri district in the past 45 days. People complained of fever, pain, nausea and loss of consciousness before dying within days of their admission to hospitals.


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